केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने रविवार को देश के छह राज्यों के मुख्यमंत्रियों और चार अन्य राज्यों के शीर्ष अधिकारियों के साथ नक्सलवाद समस्या (Naxal Problem) पर हाई लेवल मीटिंग की. इस बैठक में इन राज्यों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) भी मौजूद रहे. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लगभग तीन घंटे तक चली इस बैठक में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने और उन्हें मिलने वाली वित्तीय सहायता को रोकने के दो प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई.
सूत्रों ने बताया कि बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिस्सा लिया. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस जगन मोहन रेड्डी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन बैठक में शामिल नहीं हुए, लेकिन इन चार राज्यों का प्रतिनिधित्व वहां के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया.
बैठक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि आज इस बात पर चर्चा हुई कि नक्सली गतिविधि कैसे खत्म हो. कई राज्य इससे प्रभावित हैं, लिहाजा उन मुद्दों पर चर्चा हुई. हम लोग शुरू से इस बात की मांग करते रहते हैं नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र में न्याय के साथ विकास हो. इसके चलते ही बिहार में नक्सल की गतिविधि कम हुई है. उन्होंने कहा कि उनके (नक्सलियों) साथ अब लोग नहीं हैं. विकास के जरिए लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा तभी तो वो लोग हम लोगों के साथ रहेंगे. वर्ष 2006 से हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं. केंद्र सरकार की तरफ से भी कई काम किए जा रहे हैं इसलिए पहले की तुलना में नक्सल गतिविधि कम हुई है. लेकिन इसको लेकर निश्चिंत नहीं बल्कि सचेत होने वाली स्थिति है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में नक्सली हिंसा में काफी कमी आई है और यह खतरा अब लगभग 45 जिलों में है. हालांकि, देश के कुल 90 जिलों को नक्सलवाद प्रभावित माना जाता है और यह मंत्रालय की सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) योजना के अंतर्गत आते हैं.
Source: News18
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