केंद्र सरकार ने देश की गरीब आबादी को बड़ी राहत देते हुए मुफ्त राशन देने की स्कीम को तीन महीने और बढ़ाने का फैसला लिया हैं। मुफ्त राशन की देने की यह स्कीम 30 सितंबर को समाप्त होने वाली थी। लेकिन इससे पहले हीं बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस स्कीम को अगले तीन महीने यानी इस साल के अंत तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया हैं।
देश के खजाने पर 45,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा
वित्त मंत्रालय के अनुसार अगले 3 महीने तक मुफ्त राशन की स्कीम को आगे बढ़ाने से देश के खजाने पर 45,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। वहीं सरकारी सूत्रों का कहना हैं की केंद्र सरकार ने अपने पास जमा खाद्यान्न के स्टॉक की समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया हैं। फिलहाल भारत सरकार के पास बड़े पैमाने पर खाद्यान्न उपलब्ध हैं। इससे पहले चर्चाएं थीं की मुफ्त राशन की स्कीम को अब बंद कर दिया जाएगा।
राजनीतिक लिहाज से देखा जा रहा हैं इस फैसले को
वहीं मोदी सरकार के इस इस फैसले को राजनीतिक लिहाज से भी देखा जा रहा हैं। दरअसल अगले तीन महीनों में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस स्कीम को तीन महीने के लिए बढ़ाने के फैसले को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा हैं
80 करोड़ लोगों को मिल रहा हैं फायदा
बता दे की, कोरोना काल में केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नाम से इस स्कीम का ऐलान किया गया था। इसके तहत पूरे देश मे हर महीने प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है। इस स्कीम का फायदा देश के करीब 80 करोड़ गरीब लोगों को मिल रहा हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत इतना ही राशन सब्सिडी पर पहले से मिलता रहा हैं, लेकिन पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला राशन इससे अलग हैं। कोरोना महामारी में लॉकडाउन से प्रभावित लोगों की मदद में इस योजना को अहम माना गया था।
