बिहार कैबिनेट की आज की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि परीक्षा शुल्क में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही किफायती आवास और मलिन बस्ती पुनर्वास एवं पुनर्विकास आवास नीति 2017 में संशोधन की स्वीकृति दी गई है।
राज्य के विभिन्न जेलों में कारा चिकित्सा को सुदृढ़ बनाने के लिए एक्सरे टेकनीशियन और लैब टेक्नीशियन के पदों पर बहाली की भी स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में राज्य सरकार द्वारा 19184.35 करोड़ रूपये बाजार ऋण सहित कुल 23635.42 करोड़ रूपये के ऋण उगाही को भी मंजूरी दी गई।
Input : Dainik Jagran
