पटना, दानापुर, खगौल और फुलवारीशरीफ नगर निकाय क्षेत्र में डीजल चालित तिपहिया वाहन यानी टेम्पो का परिचालन 1 अक्टूबर से नहीं होगा। पहले यह अवधि पटना के लिए 31 जनवरी जबकि अन्य क्षेत्रों के लिए 31 मार्च तय की गई थी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक ने इसकी अवधि 8 माह बढ़ा दी। कैबिनेट ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3883 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में सूबे के सभी जिला व अनुमंडलीय अस्पतालों में इनडोर रोगियों के भोजन की व्यवस्था जीविका दीदियों को सौंपी गई। कैबिनेट ने इसके लिए ‘दीदी की रसोई’ योजना को स्वीकृति प्रदान की है। कैबिनेट ने बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को हरी झंडी दी।

अन्य फैसले : गंगा उद्वह योजना के लिए 456 करोड़
1. हर घर नल का जल के तहत गैर गुणवत्ता प्रभावित 10394 वार्डों के सभी घरों में टैप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 300 करोड़ 2.सदस्य (लेखा) वाणिज्य कर न्यायाधिकरण के पद पर रिटायर राज्य कर विशेष आयुक्त अरुण कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया 3.बिहार जयूडीशियल आफ़िसर्स कंडक्ट रुल्स 2017 रद्द। इसकी जगह बिहार जयूडीशियल आफ़िसर्स कंडक्ट रुल्स 2021 स्वीकृत 4. कटिहार के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राय ज्ञानेश्वर नाथ सहाय और किशनगंज के डॉ. मनोज राठौर बर्खास्त किया गया 5.फास्ट ट्रैक कोर्ट के 39 पीठासीन पदाधिकारियों व तृतीय व चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के मानदेय के भुगतान के लिए 4.50 करोड़ मंजूर 6. गंगा उद्वह योजना फेज 1 के लिए 456 करोड़ रुपए की स्वीकृति

75 फीसदी डीजल ऑटो पहले ही सीएनजी में ट्रांसफर हो चुके
कैबिनेट सचिव संजय कुमार बताया कि पटना, दानापुर, खगौल और फुलवारीशरीफ नगर निकाय क्षेत्र में अब 30 सितंबर तक ही डीजल चालित तिपहिया वाहन चल सकेंगे। 75 फीसदी वाहन पहले ही सीएनजी में ट्रांसफर हो चुके हैं, 25 फीसदी ही शेष रह गए हैं। अन्य फैसलों में केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल और उम्रसीमा का निर्धारण किया गया है। उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा या 68 वर्ष तक का, इन दोनों में जो पहले हो, उस समय तक ये सेवा दे सकेंगे। ऐसे में 65 वर्ष तक के व्यक्ति ही आवेदक हो सकते हैं।

राजस्व व भूमि सुधार विभाग में 3883 पदों को हरी झंडी {सिस्टम एनालिस्ट- 1 { प्रोग्रामर- 5 { डाटा इंट्री आॅपरेटर (ग्रेड सी)- 139 ( हर जिले व अनुमंडल में 1-1) { डाटा इंट्री ऑपरेटर (ग्रेड ए)- 3738 (हर पंचायत में 7-7) राज्य कैबिनेट की बैठक में आठ माह बढ़ाई गई मोहलत