उत्तराखंड : देश मे चल रहे हिजाब विवाद के बीच शनिवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान दिया हैं। सीएम धामी ने अपने बयान मे कहा कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनते ही ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’(समान नागरिक संहिता) लागू किया जाएगा। इस कानून के लिए रिटायर्ड जजों, प्रबुद्धजनों व समाज के विभिन्न वर्गों की एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी, जो ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ (समान नागरिक संहिता) के लिए ड्राफ्ट को तैयार करेगी।
सीएम पुष्कर सिंह धामी कहा कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार,जमीन-जायदाद जैसे अनेक विषयों पर राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार होगा, जाहे वह किसी भी जाती , धर्म का क्यों न हों। सीएम धामी ने साफतौर पर कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक-आध्यात्मिक विरासत की रक्षा के लिए बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद हीं एक कमेटी का गठन करेगी, जिससे सभी नागरिकों के लिए समान कानून यानि ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ बनेगा।
सीएम धामी ने कहा कि समाज मे अब जाति, धर्म , समुदाय पारंपरिक बंदिशे टूट रही हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि देवभूमि उत्तराखंड में सभी नागरिकों के हितों का सम्मान करते हुए, तथा सर्वस्पर्शी विकास की अवधारणा को भी सुनिश्चित करते हुए ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ लागू किया जाएगा ।
बीजेपी के सांसद अनिल बलूनी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के इस बयान की सराहना करते हुये कहा कि इससे समाज में एकरूपता आएगी।साथ सांसद अनिल बलूनी ने ये भी कहा कि उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की बेहतरी के लिए कई निर्णायक फैसले ले रहे हैं जो सरहनीय हैं । बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष ने भी सीएम धामी के इस बयान को ऐतिहासिक करारा दिया।
लेकिन , इस बयान पर कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सीएम धामी के दिये इस बयान को सिर्फ और सिर्फ एक जुमला करार देते हुये कहा कि बीजेपी अपनी हार से बचने के लिए ऐसे बयान दे रही हैं । पिछले 5 सालों से भाजपा ने उत्तराखंड के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया और अब यहाँ के वोटरों को लुभाने के लिए ऐसे बयानबाजी कर रही हैं ।
 लागू किया जाएगा। इस कानून के लिए रिटायर्ड जजों, प्रबुद्धजनों व समाज के विभिन्न वर्गों की एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी, जो ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड’ (समान नागरिक संहिता) के लिए ड्राफ्ट को तैयार करेगी।){kind=link}