शहरी क्षेत्र में सड़क किनारे बने नाले पर से अतिक्रमण हटाया जाए। वहीं अतिक्रमण करने वालों से जुर्माना भी वसूला जाए। सोमवार को विभागीय समीक्षा बैठक में डीएम मो. सोहैल ने ये निर्देश दिए। वहीं नाले के स्लैब की ढलाई व मरम्मत को कहा। निबंधन की समीक्षा में जिला अवर निबंधक को निर्देश दिया गया कि आधार, पैनकार्ड, वोटर आइकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच के बाद ही जमीन की खरीद-बिक्री की जाए। बैठक में नगर आयुक्त संजय दूबे, सिविल सर्जन डॉ. ललिता सिंह, डीआरडीए निदेशक डॉ. ज्योति कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी डॉ. बीएन सिंह, एसडीओ पूर्वी डॉ. कुंदन कुमार आदि मौजूद थे।
ग्रामीण क्षेत्रों में 20 वर्षो से उड़ाही नहीं
बैठक में नगर आयुक्त ने बताया कि दामूचक से फरदो तक नाला की उड़ाही की जा रही। ग्रामीण क्षेत्र में 20 वर्षो से नाले की उड़ाही नहीं की गई है। इसकी उड़ाही की जा रही। नाले की उड़ाही नीचे से ऊपर कराने के निर्देश दिए। आम्रपाली मॉल से बियाडा में प्रवेश करने वाले पानी से कृषि पर असर पड़ता है। डीएम ने भूमि का निरीक्षण जीएम बियाडा, डीआइसी व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संयुक्त रूप से करने का निर्देश दिया। वहीं बेला थानाध्यक्ष को बियाडा से पानी निकलने वाले स्थान पर चौकीदार की प्रतिनियुक्ति करने को कहा।
ये भी दिए गए निर्देश
– एएनएम प्रशिक्षण महाविद्यालय, आइटीआइ मीनापुर के लिए जमीन उपलब्ध कराने का डीसीएलआर पूर्वी को निर्देश
– आठ-आठ एडीएम व वरीय उप समाहर्ता के लिए आवास व जीर्णोद्धार के लिए प्रस्ताव भवन निर्माण प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को दिया।
– बीपीएल व एपीएल परिवारों में तेजी से दें बिजली कनेक्शन। बरसात से पूर्व पेड़ के बीच तार की ट्रिमिंग करें
– मीनापुर के विशुनपुर राजी, रामपुर हरि में बिजली कनेक्शन देने। मदारीपुर पंचायत भवन के पास बिजली के तार को ऊपर करने का निर्देश
– गायघाट में पीएसएस (पॉवर सब स्टेशन) के लिए 59 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश
– एनएच पर पेंट से नो-पार्किंग लिखवाने का निर्देश
– बाढ़ पूर्व सभी स्कूलों के चापाकल की मरम्मति व इसे ऊंचा करने को कहा गया
– छात्रवृत्ति के आए आवेदनों के त्वरित निष्पादन के लिए बैठक बुलाने का निर्देश
– अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास ठक्कर बप्पा, चैपमैना व एमआइटी का औचक निरीक्षण करें
– 50 पंचायतों में ही पंचायत सरकार भवन। 15 का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। शेष के लिए जमीन उपलब्ध कराने का सीओ को निर्देश
– सिविल सर्जन को इनवर्टर, स्टेबलाइजर, दवा क्रय करने को कहा गया
– सड़कों के निर्माण में गति लाने व लंबित सड़कों को पूरा का निर्देश। एनएचएआइ, आरसीडी को पूर्ण, अपूर्ण व मेंटेनेंस वाली सड़कों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कराने को कहा गया।
इन अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश
– बैठक में अनुपस्थित बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल मुजफ्फरपुर, रून्नीसैदपुर व लालगंज के कार्यपालक अभियंता का वेतन रोकने व स्पष्टीकरण पूछने के निर्देश। डीपीओ लेखा से स्पष्टीकरण पूछने का डीईओ को निर्देश।
Input : Dainik Jagran
