CM नीतीश का बड़ा फैसला: बिहार के लोगों को फ्री कोरोना वैक्सीन और 20 लाख रोजगार का एजेंडा पास
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई। इसमें शिक्षा से लेकर रोजगार से जुड़े कई प्रस्तावों पर मुहर लगी।
अविवाहित लड़कियों को इंटर पास करने पर 25 हजार और ग्रेजुएशन के बाद 50 हजार रुपये मिलेंगे
नीतीश कैबिनेट की दूसरी बैठक में सुशासन की सरकार के लिए अगले पांच साल के कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई। इनमें भाजपा के फ्री कोरोना वैक्सीन का वादा भी शामिल है। 20 लाख रोजगार के वादे पर भी मुहर लगी है। वहीं, अविवाहित लड़कियों को इंटर पास करने के बाद 25 हजार रुपये तो ग्रेजुएशन के बाद 50 हजार रुपये देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने पास कर दिया है। इसमें कुल 15 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है।
आत्मनिर्भर बिहार के लिए घोषित सात निश्चय-2 में क्या-क्या होगा?
7 निश्चय के तहत युवाओं के लिए बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।
ITI और पॉलीटेक्निक में पढ़ रहे बच्चों को सोलर, ड्रोन तकनीक, ऑप्टिकल फाइबर और नेटवर्किंग में ट्रेनिंग दी जाएगी।
हर जिले में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा।
बिहार में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को मजबूत करने के लिए एक मेडिकल यूनिवर्सिटी और एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खोली जाएगी।
खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स एकेडमी, राजगीर के परिसर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
नए उद्यम या व्यवसाय के लिए परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। 5 लाख तक का लोन मात्र एक प्रतिशत ब्याज पर दिया जाएगा। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में 20 लाख से ज्यादा नये रोजगार पैदा किए जाएंगे।
महिलाओं द्वारा लगाए जा रहे उद्यमों में परियोजना लागत का 50% अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी और 5 लाख रुपये तक बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा।
इन्टर पास करने पर अविवाहित महिलाओं को 25 हजार और ग्रेजुएशन करने पर महिलाओं को 50 हजार रु. की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
पुलिस थाना, प्रखंडों, अनुमंडल और जिलास्तरीय कार्यालयों में आरक्षण के हिसाब से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी।
आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, मुर्गी पालन, मछली पालन को बढ़ावा दिया जाएगा।
शहर में रह रहे बेघर या भूमिहीन गरीब लोगों को बहुमंजिला इमारतें बनाकर घर दिया जाएगा। बुजुर्गों के लिये सभी शहरों में आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। इनके बेहतर प्रबंधन और संचालन की व्यवस्था की जाएगी।
सभी शहरों और महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्षधाम का निर्माण होगा। सभी शहरों में स्ट्रार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जायेगा, जिससे जलजमाव की समस्या न हो।
हृदय में छेद के साथ जन्में बच्चों के फ्री इलाज की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए नई ‘बाल हृदय योजना’ लागू की जाएगी।
विदेशों में पढ़ने जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल काउंसलिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी।
राज्य के बाहर काम करने वाले कामगारों का पंचायतवार डेटाबेस बनाया जाएगा।
सरकारी कर्मियों के लिए छुट्टियों को मंजूरी
2021 के लिए राज्य सरकार के सभी ऑफिसों और सभी राजस्व दंडाधिकारी न्यायालयों में कार्यपालक आदेश के तहत कुल 15 दिन (इसमें एक रविवार पड़ रहा है), प्रतिबंधित या ऐच्छिक अवकाश के लिए कुल 20 दिन का (इसमें 4 अवकाश रविवार को पड़ रहा) और NI एक्ट 1881 के तहत कुल 21 अवकाश (इसमें एक रविवार पड़ रहा है) की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही वार्षिक बैंक लेखाबंदी के लिए एक अप्रैल 2021 (गुरुवार) को अवकाश घोषित किया गया है।
बालू-गिट्टी उठाने में 16 या अधिक चक्कों वाले ट्रक का प्रयोग नहीं
राज्य में चल रहे ओवरलोड वाहनों से महत्वपूर्ण सड़कों, पुलों, आधारभूत संरचनाओं को नुकसान के साथ राजस्व भी प्रभावित हो रहा है। पुलों और सड़कों के बेहतर रखरखाव और ओवरलोडेड वाहनों पर नियंत्रण का फैसला कैबिनेट ने लिया है। तत्काल प्रभाव से 16 या उससे ज्यादा चक्के के ट्रकों से बालू या गिट्टी के उठाव और परिवहन के पर रोक लगाई गई है।
