शीघ्र ही मेयर, डिप्टी मेयर व वार्ड पार्षदों के मानदेय में बढ़ोतरी होगी। इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर उसे राशि की मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेज दिया है। विभाग की सहमति मिलते ही इसको कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा।
नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने रविवार को बताया कि उन्होंने नए साल मौके पर नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी का भरोसा दिलाया था। उसपर अमल करते हुए विभागीय प्रक्रिया पूरी कर उसे वित्तीय स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। जैसे ही वित्तीय विभाग की मंजूरी मिलेगी। उसे कैबिनेट के पास भेज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए कैडर के निर्धारण के बाद भी नगर निकाय में कार्यरत किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। कैडर में जो पद स्वीकृत नहीं है, उस पर आगे बहाली नहीं होगी। उन्होंने नगर निकाय यूनियनों की आशंकाओं को निराधार बताते हुए कहा कि नगर निकाय का कोई अपना कैडर नहीं था। कैडर के निर्धारण के बाद राज्य स्तर पर विभाग का एक खांचा तैयार हो गया है। इसका स्वागत होना चाहिए।
Input : Live Hindustan
