गरीबों को आवास देने की योजनाओं में जिला फिसड्डी साबित हो रहा है। आवास स्वीकृत करने मेंअधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं। इस कारण जिले का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की रैकिंग में मुजफ्फरपुर 37वें स्थान पर है। पिछले दो महीनों में जिले की रैकिंग में लगातार गिरावट आई है। राज्य में 38 जिले हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर 37वें स्थान पर है। वहीं, सीतामढ़ी जिला 38वें स्थान पर है। जिले में आवास निर्माण के लिए 25.67 फीसदी प्रस्तावों को ही स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 12001 आवास का निर्माण होना है, लेकिन डीआरडीए की ओर से अब तक सिर्फ 3081 आवास को ही मंजूरी दी गई है। हाल यह है कि प्रखंडों से आए ज्यादातर प्रस्ताव डीआरडीए की शोभा ही बढ़ा रहे हैं। राज्य के नौ जिले भोजपुर, कटिहार,किशनगंज, सारण, शिवहर, सीवान, रोहतास, लखीसराय व समस्तीपुर ऐसे हैं जहां लक्ष्य के विरुद्ध 90 फीसदी आवास निर्माण को स्वीकृति दी गई है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जिलों शामिल हैं।
सिर्फ 456 को पहली किस्त की राशि
प्रधानमंत्री आवास योजना की भौतिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार जिले में 3081 आवास को निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई है। लेकिन, रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 456 लाभुकों को ही पहली किस्त की राशि दी गई है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर सुधार की जरूरत है। इस दिशा में काम किया जाएगा। सोमवार से योजना की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। 37वें स्थान से टॉप 3 में लाने की कोशिश होगी। -मो. सोहैल, डीएम
Input : Live Hindustan
