शहर में अब स्मार्ट सिटी से जुड़े कार्यों के लिए स्पेशल पर्पस व्हेकिल (एसपीवी) कंपनी के निबंधन को लेकर मुजफ्फरपुर को 2.5 करोड़ मिले हैं। राज्य सरकार की और से स्मार्ट सिटी परियोजना में जल्द काम शुरू के लिए (एसपीवी) के गठन को पहले ही मंजूरी मिल गई है। राशि आवंटन को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव जयप्रकाश मंडल ने निगम प्रशासन व डीडीओ को इसकी जानकारी दी है। एसपीवी के गठन के बाद शहर केंद्र से पैसा लेने के लिए पात्र होगा। परियोजनाओं पर काम शुरू कराने के लिए एसपीवी गठित करना जरूरी है। इसके लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी बना कर काम होगा। केंद्र सरकार की ओर से इसका गठन हो चुका है। इसमें राज्य सरकार व नगर निगम प्रमोटर्स होंगे। कंपनी में दोनों की इक्विटी शेयर होल्डिंग होगी। एसपीवी के बाद ही अलग कंपनियां शहर के विकास कार्य से जुड़ेंगी।

इन क्षेत्रों में फोकस करेगी कंपनी 

शहर का आर्थिक विकास करना 

प्रौद्योगिकी का उपयोग कर लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना 

एरिया बेस्ड डेवलपमेंट की योजनाओं को पहले लिया जाएगा 

शहरी क्षेत्र में हाइटेक सेवाएं बढ़ेंगी 

राेजगार बढ़ने के साथ गरीबों की आय में वृद्धि होगी 

ये होगी एसपीवी की जिम्मेदारी 

स्मार्ट सिटी के लिए चिह्नित एरिया में काम कराने की जिम्मेदारी एसपीवी की होगी। इसे कंपनी एक्ट में रजिस्टर कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बाद स्मार्ट सिटी एरिया में हर तरह के फैसले लेने का अधिकार एसपीवी काे होगा।

Muzaffarpur, Smart City, Bihar

इधर, कार्यपालक अभियंता के नहीं आने से निगम की 47 योजनाओं पर ग्रहण

निगम में कार्यपालक अभियंता नहीं होने से योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। निगम सह जिला शहरी विकास अभिकरण डूडा के कार्यपालक अभियंता बिंदा सिंह बगैर सूचना के नहीं आ रहे हैं। नगर विकास मंत्री की समीक्षा बैठक में भी वह शामिल नहीं हुए। इस पर नाराजगी जताई गई। अब नगर आयुक्त संजय दूबे ने कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा है। सोमवार को पानी की समस्या को लेकर वार्ता के दौरान नगर आयुक्त ने कार्यपालक अभियंता के कारण कई काम प्रभावित होने की जानकारी दी। इंजीनियरों के नहीं रहने से काम आगे नहीं बढ़ रहा है। सात निश्चय से जुड़ी सड़क-नाले की 47 योजनाएं अटकी हैं। 30 का वर्क ऑर्डर निकलना है। 17 टेंडर की प्रक्रिया में हैं। उधर, विभागीय स्तर पर टेक्निकल सेल बनाने की तैयारी चल रही है। जल्द ही निगम को नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से स्थायी कार्यपालक अभियंता की प्रतिनियुक्ति की उम्मीद है।

Input : Dainik Bhaskar

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