सरकार ने पॉलीथिन के उपयोग को पूर्ण प्रतिबंधित करने के लिए कमर कस ली है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद पहले चरण में 143 शहरों में पॉलीथिन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में पॉलीथिन का उपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट बाइलॉज का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने ड्राफ्ट पर पंचायती राज और विधि विभाग से मंतव्य मांगा है। दरअसल, शासन का मानना है कि पॉलीथिन को शहरी क्षेत्रों प्रतिबंधित कर दिया जाता है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में छूट रहने की स्थिति में रोक का कोई खास लाभ नहीं मिलेगा। यही नहीं, हाईकोर्ट के निर्देशों की पूर्ति भी नहीं होगी। जागरूकता अभियान की तैयारी: शासन नगर निकायों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट बाइलॉज लागू करने से पहले जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत विभिन्न प्रचार माध्यमों से लोगों को इसके दुष्प्रभावों की जानकारी देने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
सरकार ने कसी कमर, बायो मेडिकल वेस्ट, पैक खाद्य पदार्थ, दूध व दूध से बने उत्पाद और नर्सरी प्लांट को छोड़ कर सभी तरह के प्लास्टिक कैरी बैग पर लगेगी रोक
फटकार पर सक्रिय हुई सरकार
हाईकोर्ट ने गत दिनों राज्य सरकार से कहा था कि वह पूरे राज्य में पॉलीथिन के निर्माण और उसके उपयोग पर रोक के लिए जल्द कानून बनाकर उसे लागू करे। यही नहीं, पॉलीथिन के उपयोग से होने वाले नुकसान खिलाफ जागरुकता अभियान चलाया जाए। हाईकोर्ट ने सरकार को पूरे मामले में प्रगति की जानकारी 24 सितंबर को तलब की है।
बायो वेस्ट व दूध के पैकेट पर छूट
वर्तमान में तैयार बाइलॉज में बायो मेडिकल वेस्ट, पैक खाद्य पदार्थ, दूध व दूध से बने उत्पाद और नर्सरी प्लांट को छोड़ कर सभी तरह के प्लास्टिक कैरी बैग पर रोक लगाने की तैयारी है। इस बीच राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने प्लास्टिक के पूर्ण प्रतिबंध का प्रस्ताव दिया है। सरकार इसी आधार पर रायशुमारी करने में जुटी है। सोमवार को रायशुमारी की तिथि समाप्त हो गई।
कौन करेगा कार्रवाई
प्लास्टिक पर रोक के मामले में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अध्यक्ष, डीएम, एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ, नगर निकायों के आयुक्त व कार्यपालक पदाधिकारी के साथ ही जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक को अपने क्षेत्रधिकार में कार्रवाई का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है।
Input : Dainik Jagran
